Highlights of the specified DOP&T OM dated 21 December 2023:
1. दावों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए LTC Rules में हालिया समायोजन किए गए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य अवकाश यात्रा रियायत से संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति का दावा करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बढ़ाना है। संशोधनों को उनकी एलटीसी यात्राओं के लिए प्रतिपूर्ति चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक सहज और अधिक कुशल अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन अद्यतन नियमों का पालन करके, दावेदार अधिक सरल और समय पर जमा करने की प्रक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे अंततः एलटीसी दावा प्रणाली की समग्र दक्षता में सुधार होगा।
2. CCS(LTC) Rules के तहत प्रतिपूर्ति दावों से संबंधित हैं। नियम 14 और 15 के अनुसार, यदि कोई अग्रिम (advance) नहीं लिया गया है, तो छुट्टी यात्रा रियायत के दौरान किए गए खर्चों का दावा पूरा होने के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, यदि अग्रिम (advance) राशि निकाली गई है, तो वापसी यात्रा पूरी करने के एक महीने के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था ।अब ये नियम बदल दिए गए हैं और अब बिना अग्रिम (advance) राशि लिए मामलों में दावा प्रस्तुत करने के लिए छह महीने तक की समय सीमा है। ऐसी स्थितियों में जहां अग्रिम (advance) राशि ली गई है, जमा करने की अवधि तीन महीने तक है।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.09.2007 के स्थान पर अब यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय/विभाग, वित्तीय सलाहकारों की सहमति से तथा अधीनस्थ/संलग्न कार्यालय, विभागाध्यक्ष के सहमति से, जो कम से कम संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं है, विभागों को यात्रा के LTC के संदर्भ में मुआवजा का दावा करने की अनुमति है बिना DoPT को संदर्भित करने की आवश्यकता के साथ। इस तरह के स्थितियों में, जब सरकारी सेवक नियम 14 और 15 और CCS (LTC) rules के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा करने के स्थिति में नहीं है और विभाग/कार्यालय/जुड़े हुए कार्यालय/उप-कार्यालय संतुष्ट हैं कि उसने ऐसा करने के लिए अपने नियंत्रण के बाहर थे: –
(i) जहां कोई अग्रिम (advance) नहीं लिया गया है: छह महीने तक;
(ii) जहां अग्रिम (advance) लिया गया है: पूरी अग्रिम राशि तीन महीने के भीतर वापस करना महत्वपूर्ण है, और पूरी राशि एकमुश्त वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पूरे अग्रिम पर उसके आहरण की तिथि से उसकी वसूली की तिथि तक ब्याज लिया जाएगा।
4. मंत्रालयों, विभागों, संलग्न कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों को विलंबित LTC claims से निपटने के दौरान इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। इन निर्देशों को व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और यह इस कार्यालय ज्ञापन की तिथि से प्रभावी होंगे।
